हरियाणा में आधार से लिंक होंगे बिजली के बिल, सर्कल कार्यालयों में समस्याएं सुनने के लिए लगाई जाएंगी बिजली अदालतें

Electricity bills will be linked to Aadhaar in Haryana- चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बिल आधार कार्ड से लिंक किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं के गलत बिलों को एक महीने में ठीक करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

विज ने बुधवार की देर शाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी। इस  बारे में गुरूवार को जानकारी जारी की गई। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल कार्यालयों में उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए बिजली अदालत लगाई जाए। जिससे उपभोक्ताओं के गलत बिल, रीडिंग, खराब मीटर इत्यादि से सम्बंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

विज ने यह भी निर्देश दिए कि बिजली कार्यालयों में उपभोक्ताओं को अच्छी जन सुविधाएं प्रदान की जाए। उनके बैठने के लिए बेंच, पीने के लिए पानी और गर्मी को देखते हुए छाया का प्रबंध भी किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को बिजली के बिल भरने के लिए विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। ताकि लोग अपना बिजली का बिल समय पर भरे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग में कोर्ट स्टे वाले केसों की निगरानी के लिए एक सेल बनाया जाए, जो प्रत्येक केस की निगरानी रखेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर, तारें, कंडक्टर, खम्बे आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही गाड़ी की व्यवस्था और कर्मचारियों के सेफ्टी किट भी उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर को 1 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे में ठीक किया जाए। विज ने कहा कि बिजली के बिल न भरने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रिकवरी करवाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में पावर ब्रेक डाउन, फॉल्ट, ट्रांसफार्मर की सर्विस का पूरा ध्यान रखा जाए।

विज ने बताया कि यूएचबीवीएन द्वारा 39477 और डीएचबीवीएन द्वारा 18240 गलत बिल बनाए गए हैं, इन बिजली के बिलों को अगले एक महीने में ठीक किया जाएगा। इसके अलावा, एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिससे बिजली चोरी के मामलों की लंबित स्थिति देखी जा सकेगी और भुगतान किया जा सकेगा तथा भुगतान के लिए एसएमएस का विकल्प भी दिया जाएगा।

बिजली चोरी पकड़ने वाली टीम के कर्मचारी लगाएंगे बॉडी कैमरा

ऊर्जा मंत्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मासिक चोरी रिपोर्ट को उपभोक्ता और गैर-उपभोक्ता वर्ग में एक महीने के भीतर वर्गीकृत किया जाए और निरीक्षण टीमों को बॉडी कैमरा उपलब्ध कराए जाएं ताकि चोरी की सही रिपोर्टिंग हो सकें। जिन चोरी मामलों में वीडियो उपलब्ध नहीं हैं, उनमें उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट दायर की जाए तथा उच्च राजस्व वाले मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन दायर किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अच्छे अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार किया जाएगा जो लंबित वसूली मामलों की प्रभावी निगरानी कर सकेगा।